मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मीडिया वैलबींग एसोसिएशन कुरुक्षेत्र जिला यूनिट की ओर से स्मृति चिन्ह व शालभेंट कर अभिनंदन

मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मीडिया वैलबींग एसोसिएशन कुरुक्षेत्र जिला यूनिट की ओर से स्मृति चिन्ह व शालभेंट कर अभिनंदन
वैद्य पण्डित प्रमोद कौशिक

शाहाबाद मार्कण्डेय 1 मई: मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मीडिया वैलबींग एसोसिएशन की कुरुक्षेत्र जिला यूनिट की ओर से स्मृति चिन्ह व शाल जिलाध्यक्ष पवन चोपड़ा , वरिष्ठ पत्रकार सुदेश खुराना व पत्रकार विजय वधवा द्वारा भेंट किया गया। जिलाध्यक्ष पवन चोपड़ा ने सी एम मनोहरलाल को बतायॉ की संस्था के प्रदेशाध्यक्ष चंद्र शेखर धरणी व महासचिव सुरेंद्र मेहता ने सेवानिवृत्त पत्रकारों की पेंशन 10 हजार से बड़ा कर 11 हजार रुपए मासिक करने पर सभी जिला यूनिट्स को मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अभिनंदन करने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर धरनी के नेतृत्व में मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन पत्रकार हितों के लिए प्रदेश भर में अग्रणी कार्य कर रही है !उन्होंने बताया कि हाल ही में हरियाणा मुख्यमंत्री निवास पर मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन की ओर से चंडीगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर धरणी व महासचिव सुरेंद्र मेहता सहित एसोसिएशन की ओर से पत्रकारों की पेंशन बढाने के लिए मुख्यमंत्री को मांग पत्र सौंपा गया था! उन्होंने मुख्यमंत्री द्वारा पत्रकारों की पेंशन 10 हजार रुपए से बढ़ाकर 11 हजार रुपए करने के फैसले का भी स्वागत किया! इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार सतनाम सिंह शाहबाद मारकंडा ,अरुण गुप्ता शाहाबाद मारकंडा , दीपक वशिष्ठ इस्माईलाबाद, सुदेश खुराना, इस्माईलाबाद व विजय वधवा झांसा सहित पत्रकार साथियों ने चोपड़ा की नियुक्ति पर खुशी प्रकट की है।

निशुल्क बीमा करवाने वाली पहली संस्था है एमडब्ल्यूबी

पवन चोपड़ा ने बताया कि एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर धरणी के नेतृत्व में हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा प्रदेश भर के 75 पत्रकारों को टर्म इंश्योरेंस प्रदान करवाई गई। एसोसिएशन इससे पहले 101 पत्रकारों के मृत्यु दुर्घटना बीमा पॉलिसी गृह मंत्री अनिल विज तथा 151 पत्रकारों के टर्म इंश्योरेंस संत कबीर कुटीर में माननीय मुख्यमंत्री मनोहरलाल के करकमलों से भी निशुल्क करवा दिलवाई। किसी पत्रकार से इसकी एवज में एक भी पैसा नहीं लिया गया था। जबकि पत्रकारों के लिए बनी अन्य लगभग सभी संस्थाओं में बीमा इत्यादि करवाने की एवज में शुल्क लेने की परंपरा है।

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पवन चोपड़ा ने कहा कि एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर धरणी के नेतृत्व में संस्था द्वारा पानीपत के एक युवा पत्रकार देवेंद्र शर्मा की मृत्यु के बाद उनके परिजनों की आर्थिक मदद भी 25 अप्रैल मंगलवार को दी गई। इससे पहले भी संस्था यमुनानगर -अंबाला तथा अन्य कई स्थानों के पत्रकारों के अस्पताल में उपचाराधीन के दौरान आर्थिक रूप से मदद करने में अग्रणीय रही है।

एसोसिएशन की मांग पर हरियाणा सरकार ले चुकी है कई सराहनीय फैसले

लगातार पत्रकारों के कल्याण को आगे बढ़ रही मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन द्वारा कुछ समय पहले ही 16 मार्च 2023 को प्रदेश के मुख्यमंत्री से उनके निवास संत कबीर कुटीर पर पत्रकारों को दी जाने वाली मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की मांग की गयी थी। जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए मुख्यमंत्री द्वारा पेंशन राशि को प्रतिमाह 10 हजार से बढाकर 11 हजार रुपए कर दी गई। जिस पर प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर धरणी ने मुख्यमंत्री का आभार जताया और इस एक पत्रकार समाज के हित में लिया गया बड़ा फैसला बताया। एसोसिएशन की मांग अनुसार यह पेंशन राशि आगे भी ऑटोमेशन मोड पर डीए में वार्षिक वृद्धि के अनुपात में बढ़ती रहेगी। इस सराहनीय फैसले से मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन के सदस्यों में भारी खुशी का माहौल है। संस्था द्वारा पत्रकारों के कल्याण को लेकर और भी कई डिमांड प्रदेश सरकार से की गई हैं। जिस पर भी मुख्यमंत्री ने सहमति भरा आश्वासन देते हुए उद्धार हिर्दय से स्वीकार किया था।

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पेंशन पात्रता की उम्र 60 वर्ष के नियम में बदलाव कर इसे 58 साल निर्धारित करने, पत्रकारों के लिए सस्ते दामों पर आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया को भी टोल फ्री जैसी तमाम सुविधाएं देने को लेकर एसोसिएशन लगातार मांग कर रही है। आज ज्ञान चंद गुप्ता के सामने भी ऐसी महत्वपूर्ण और जरूरी सुविधाओं के लिए एसोसिएशन ज्ञापन सौंपेगी। धरणी ने कहा कि प्रदेश में मीडिया के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधा, डिजिटल मीडिया को मान्यता प्रदान करने तथा पड़ोसी राज्य पंजाब इत्यादि की तर्ज पर प्रदेश मीडिया बंधुओं के लिए लाभकारी योजनाएं लाई जाए। हरियाणा प्रेस मान्यता कमेटी तथा प्रेस रिलेशन कमेटी का पुर्न गठन कर मीडिया वेलबिंग एसोसिएशन के दो सदस्यों को उसमें शामिल किया जाए। हरियाणा सरकार ने पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की ऑनलाइन बुकिंग में पत्रकारों के लिए हर गेस्ट हाउस में 5 प्रतिशत कोटा कम से कम निर्धारित किया जाये तथा पत्रकारों को ऑनलाइन सुविधा से मुक्त रखा जाये।