- कहा, सरकारी योजनाओं के लाभ पात्र व्यक्तियों को जागरूकता से ही मिलता है
फरीदाबाद, 25 अप्रैल। सुनील कुमार जांगड़ा
जिला सत्र एवं न्यायाधीश कम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के चेयरमैन वाई एस राठौड़ के निर्देशानुसार नालसा द्वारा सरकार की गरीबी उन्मूलन से जुड़ी जन कल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए विधिक सेवाएं योजना, 2015 के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों के श्रमिक कार्य स्थलों व बस्तियों में पैरा लीगल वालंटियर्स के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
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सीजेएम कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण.न्यायधीश सुकिर्ती ने कहा कि पैरालीगल वालंटियर द्वारा राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर-28 में आज मंगलवार को शहर के औद्योगिक क्षेत्रों के श्रमिकों को गरीबी उन्मूलन योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, विधिक सेवा योजना सहित सरकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी गई है।
सीजेएम कम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण.सुकिर्ती ने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार आजादी के अमृत महोत्सव की श्रृंखला में विभिन्न विभागों के अधिकारियों द्वारा उनके विभाग से सम्बंधित सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं और परियोजनाओं बारे लोगों को जागरूक किया गया है। वहीं गरीबी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। जहां स्वरोजगार के लिए सरकार के अनेक ऋण संबंधी योजनाएं और परियोजनाएं हैं, जिनका लाभ उठाएं। मेघा जागरूकता कैम्प में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,जिला बाल संरक्षण, रोजगार, हैफेड, स्टुडैन्ट सेवा मिशन सराय ख्वाजा, नालसा लीगल सर्विस, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर-28 लर्निंग स्किल सप्लाई, आयुष विभाग, जिला अग्रणी केनरा बैंक, जिला जेल सहित अन्य विभाग शामिल रहे।
सीजेएम सुकिर्ती ने कहा कि सरकार द्वारा जारी हिदायतों के अनुसार पैरा-लीगल वालंटियर्स शहर के श्रमिक बस्तियों व जगहों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और वे अधिक से अधिक व्यक्तियों को गरीबी उन्मूलन योजनाओं, विधिक सेवा योजना सहित सरकारी योजनाओं की विस्तार से जानकारी दे रहे हैं।
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उन्होंने कहा कि कानूनी और सामाजिक सहायता पर डालसा द्वारा लोगों को जागरूक किया गया है।
सीजेएम ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में राजकीय मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सेक्टर-28 में जागरूकता फैला कर लोगों को बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से अपने मामलों को निपटाने का लाभ उठाएं। वहीं डालसा के तत्वाधान में विशेष रूप से दिव्यांगजनों, एचआईवी संक्रमित लोगों के अधिकारों पर जागरूक किया गया। जहां लोगों को विशेष समूह के संबंध में कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में बताया गया।
कानूनी जागरूकता अभियान में बताया गया कि सरकार विशेष रूप से दिव्यांगजनों और एचआईवी पॉजिटिव लोगों के लिए कैसे काम करती है और सरकार द्वारा स्थापित विभिन्न संस्थानों और संगठनों के माध्यम से उन्हें हर कानूनी और सामाजिक सहायता कैसे प्रदान की जाती है। जागरूकता मेघा कैम्प में स्कूल प्रिंसिपल संजय यादव, डाक्टर मकुला चौधरी, पैनल अधिवक्ता राजेन्द्र गौतम, सुनील दिक्षित और रविंद्र गुप्ता शामिल थे।
