केन्द्रीय राज्य मंत्री डॉ० जितेंद्र सिंह ने किया लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार

केन्द्रीय राज्य मंत्री डॉ० जितेंद्र सिंह ने किया लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार
  • 2022 योजना तथा वेब पोर्टल का शुभारंभ
  • वेब पोर्टल से पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार की अवधारणा और प्रारूप में आएगा क्रांतिकारी बदलाव
  • सिविल सेवकों को आम लोगों के जीवन में ईज ऑफ लाइफ लाने के लिए एक उदार और सुविधाप्रदाता बनना जरूरी- अतिरिक्त उपायुक्त

सोनीपत, 03 अक्टूबर। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) पृथ्वी विज्ञान, पीएमओ, कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ० जितेंद्र सिंह ने सोमवार को विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार-2022 योजना तथा वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। विडियो कांफ्रेंस के माध्यम से देश के सभी जिलों के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया।

केन्द्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि वेब पोर्टल www.pmawards.gov.in के शुरू होने से प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार अवधारणा और प्रारूप में पूर्ण रूप से क्रांतिकारी बदलाव आएगा। उन्होंने कहा कि भारत का गवर्नेंस मॉडल एक जन आंदोलन बन चुका है, जिसमें लोग प्रधानमंत्री द्वारा प्रमुख योजनाओं में जन भागीदारी करने के आह्वान के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं।
विडियो कांफ्रेंस के उपरांत अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी ने कहा कि सिविल सेवक चुनौतियों को अवसरों में बदलने के लिए अपनी भूमिका को एक नियामक से एक सक्षम इकाई के रूप में कार्य करें। सभी अधिकारियों को आम लोगों जीवन में ईज ऑफ लाइफ लाने के लिए एक सूत्रधार बनना चाहिए। उन्होने कहा कि पीएम उत्कृष्टता पुरस्कार की प्रक्रिया और चयन को संस्थागत रूप प्रदान किया गया है और अब यह डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या व्यक्तिगत सिविल सेवक के बजाय जिले के प्रदर्शन पर आधारित हो गया है। उन्होंने कहा कि जिले में फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन का स्तर और रेटिंग का आकलन करने के लिए एक और सुधारात्मक व्यवस्था लाई गई है।

अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से मिलने वाली राशि का उपयोग परियोजना/ कार्यक्रम के कार्यान्वयन या लोक कल्याण के किसी क्षेत्र में संसाधनों की कमियों को पूरा करने के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अब सभी जिलों को पुरस्कार के लिए आवेदन करना अनिवार्य कर दिया गया है। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार योजना का उद्देश्य सिविल सेवकों के योगदानों को मान्यता प्रदान करना है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुरस्कार के लिए विभिन्न श्रेणियों में आवेदन किया जा सकता है।