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दिल्ली मास्टर प्लान 2041 को मिली रफ्तार, पुनर्विकास और डिजिटल प्रशासन को नया बल

उन्नत केसरी

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली के विकास की दिशा में एक बड़ी पहल करते हुए दिल्ली मास्टर प्लान 2041 को अब तेजी से लागू करने की कवायद शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आश्वासन दिया है कि मास्टर प्लान में अब और देरी नहीं होगी। इसी क्रम में सरकार ने विभिन्न विभागों और नगर निकायों से योजना को लेकर नए सुझाव भी मांगे हैं, ताकि इसे यथाशीघ्र अंतिम रूप देकर कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सके।

दिल्ली सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि स्लम इलाकों को तब तक नहीं तोड़ा जाएगा जब तक वहां के निवासियों को पक्के मकान उपलब्ध न कराए जाएं। इस उद्देश्य के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत दिल्ली में 50,000 से अधिक फ्लैटों को पुनर्निर्माण कर दिए जाने की योजना पर काम हो रहा है। इसके लिए ₹732 करोड़ का बजट प्रस्तावित है।

वहीं, दिल्ली के 48 ग्रामीण गांवों को शहरी क्षेत्र में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को भी हरी झंडी मिल चुकी है। लाल डोरा क्षेत्रों में संपत्ति के पंजीकरण की प्रक्रिया को अब निशुल्क किया जा रहा है, जिससे वर्षों से लंबित विवादों को हल किया जा सके।

सरकार ने डिजिटल प्रशासन की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए 199 में से 119 विभागों को पूरी तरह ई-ऑफिस प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित कर दिया है, जिससे जुलाई महीने में ऑनलाइन फाइलों के निपटान में 250% की वृद्धि दर्ज की गई है।

इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री विकास निधि को लेकर भी एक नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसमें विधायक अब सीधे नगर निगम के माध्यम से ₹1,400 करोड़ की निधि का उपयोग स्थानीय विकास कार्यों में कर सकेंगे।

दिल्ली में जनता की जीवनशैली और मनोरंजन को बेहतर बनाने के लिए डीडीए द्वारा द्वारका सेक्टर 23 में अंतरराष्ट्रीय मानकों वाला आइस रिंक और यमुना नदी के किनारे हॉट एयर बलून राइड्स की शुरुआत की योजना है, जो अगले छह महीनों में लागू हो सकती है।

दिल्ली मास्टर प्लान 2041 का मसौदा अभी केंद्र के विचाराधीन है, लेकिन सरकार की मंशा है कि नवंबर 2025 तक इसे कैबिनेट में पेश कर जनवरी 2026 तक अधिसूचित किया जाए।

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